आता अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी ही घेणार उच्च शिक्षण
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुला-मुलींनी उच्च शिक्षण घेणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेऊन उच्चविद्याविभुषित होणे, हा उद्देश ठेऊन अनुसूचीत जातीतील विद्यार्थ्याकरीता भारत सरकार ची शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे.
अशी घ्यावी आकाशी उंच उंच भरारी,
प्रवाहात या थांबणे पुन्हा न व्हावे कधी,
बांधावी गाठ अशी जिद्दीची अन् प्रयत्नांची,
अंधार पिऊन उजळावी कहाणी संघर्षाची,
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विदेशी शिष्यवृत्तीकरिता विविध अभ्यासक्रमातील अनेक विद्यार्थ्यांना संधी, मागासवर्गीय समाजास मुख्य प्रवाहात आणून या समाजातील मागास घटकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. समाजाच्या सर्वांगीण विकासाशिवाय कोणतेही राष्ट्र आपला विकास साधू शकत नाही, हे वास्तव आहे. याकरिता समाजाच्या विकासासाठी समाजातील मागास आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षित करणे व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे महत्वाचे ठरते. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात केवळ शिक्षित असणे पुरेसे नाही, तर उच्चशिक्षित असण ही अपरिहार्य बाब बनलेली आहे.
शिक्षणाकडे सध्या लोकांचा कल वाढलेला आहे. आपली महाराष्ट्रातील, भारतातील मुलं परदेशात शिक्षणासाठी, नोकऱ्यांसाठी जातात. आजचे विद्यार्थीच उद्याचे भविष्य आहे हे आपण त्यांना दाखवून दिलं पाहिजे. पण शिक्षण व्यवस्थेमध्ये बदल करणं आता आवश्यक आहे.
अगोदर शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर आणि शिक्षण शुल्क व इतर शुल्काची रक्कम विद्यार्थी ज्या महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत, त्या महाविद्यालयाच्‍या खात्यावर जमा करण्यात येत होती. परंतू आता देय होणारी वित्तीय लाभाची सर्व रक्कम ही लाभार्थी विद्यार्थ्‍याच्‍या आधार संलग्नित बँक खात्‍यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. पुर्वी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्काची रक्कम कॉलेजांना थेट मिळायची परंतु ती आता विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहे. त्यावरून राज्यभर वादंग उठले. कॉलेज प्रशासन, शासन आणि विद्यार्थी यांच्यातील वादानंतर या प्रक्रियेचे काय, असा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला. अखेर याबाबत शासनाने सर्व शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्याच बँक खात्यावर जमा करण्याचे निश्चित केले आहे. आणि त्याबाबतचा अद्यादेशही काढण्यात आला.
परदेशी जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी खूप मेहनत घेत असतात. शिक्षणात काळानुरूप बदल झाले नाहीत तर ते कुचकामी ठरते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या संयुक्त योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के व राज्य सरकारचा ४० टक्के आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
शिष्यवृत्ती करिता अटी व शर्ती
▪️परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील असावा.
▪️विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
▪️विद्यार्थ्यांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
▪️पी.एच.डी. अभ्यासक्रमासाठी पदव्युत्तर पदवीमध्ये किमान ५० टक्के गुण व प्रथम प्रयत्नामध्ये उत्तीर्ण असावा.
▪️विद्यार्थ्याने परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला असावा.
▪️परदेशातील विद्यापीठ हे मान्यताप्राप्त विद्यापीठ असावे.
▪️पदव्यूत्तर पदवीमध्ये अभ्यासक्रमासाठी पदवीला किमान ५० टक्के गुण आवश्यक व प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असावा.
विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या शिक्षण फी ची पूर्ण रक्कम व इतर खर्च मंजूर करण्यात येतो. विद्यार्थ्यास वार्षिक निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्याला आकस्मिक खर्चा ही देण्यात येतात.
पुस्तके, अभ्यासदौरा इत्यादी खर्चाचा यात समावेश आहे. विद्यार्थ्यास परदेशात जाताना व अभ्यासक्रम झाल्यानंतर परत येताना विमान प्रवासाचा खर्च तिकीट सादर केल्यानंतर मंजूर करण्यात येतो.
अनुसूचित जाती वर्गातील लोकांच्या खऱ्या अडचणी समजून घेऊन केंद्र सरकार ने या योजनेच्या निधीत वाढ करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी मार्ग खुला केला आहे. दहावीनंतर पैशाअभावी ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.
परदेशांत स्वदेशाहून प्रगत तंत्रज्ञान असेल तर त्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास तिथे जाऊन करणे केव्हाही चांगले. परदेशी समाज किंवा संस्कृती यांचा अभ्यास दूर राहून करण्यापेक्षा त्यांच्यात राहून केला तर त्याविषयी अधिक सखोल अभ्यास होऊ शकतो. परदेशात राहून मिळवलेल्या पदवी किंवा पदविका प्रमाणपत्रांचा स्वदेशात अधिक उत्तम करिअर घडविण्यासाठी लाभ होत असेल तरी परदेशात त्यासाठी शिक्षण घेणे उत्तम ठरते.
वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळवून देणारी ही महत्वपूर्ण योजना आहे. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची मुदत 20 जूनपर्यंत होती. ती आता 5 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावेत.
डॉ. प्रशांत नारनवरे,(भा.प्र.से.)
आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
0 Comments