मराठी शाळा बंद नव्हे, कन्नड शिक्षक द्या; सीमा भागातील मराठी विद्यार्थ्यांवर अन्याय नको — रामबिलास नावंदर खेरडेकर

मराठी शाळा बंद नव्हे, कन्नड शिक्षक द्या; सीमा भागातील मराठी विद्यार्थ्यांवर अन्याय नको — रामबिलास नावंदर खेरडेकर

उदगीर प्रतिनिधी 

बीदर जिल्ह्यातील मराठी माध्यमिक शाळा बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या आमदारांनी आधी सीमा भागातील वास्तव समजून घ्यावे, अशी तीव्र भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते रामविलास नावंदर खेरडेकर यांनी मांडली आहे. मराठी शाळा बंद करण्याऐवजी त्या शाळांमध्ये कन्नड विषयाचे प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करून सर्व विषयांची अध्यापन व्यवस्था सक्षम करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. सीमा भागातील तब्बल ८६५ गावे मराठी भाषिक असून, येथील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षणासोबतच कर्नाटक राज्यातील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेले कन्नड भाषाज्ञान मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे धोरण ‘बंद’ नव्हे तर ‘बळकटीकरण’ असावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

खेरडेकर म्हणाले की, मराठी भाषिक भागात अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत असून, काही जण शेजारील राज्यात शिक्षक म्हणूनही कार्यरत आहेत. तरीही मराठी शाळांमध्ये कन्नड विषयाचे शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत येत आहे. कन्नड ही भाषा होती आणि राहील; मात्र सीमा भागातील मराठी विद्यार्थ्यांना त्या भाषेत प्राविण्य मिळवून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. केवळ मतदानाच्या वेळी मराठी भाषिकांवर अवलंबून राहून, निवडणुका जिंकल्यानंतर मराठी शाळा बंद करण्याची भाषा करणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कर्नाटक शासनातील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी महिन्यातून किमान आठ दिवस मतदारसंघात प्रत्यक्ष फिरावे, शाळांना भेटी द्याव्यात आणि शिक्षकांची कमतरता, अभ्यासक्रमातील अडचणी, भाषा विषयक समस्या प्रत्यक्ष पाहाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. जमिनीवर उतरून निर्णय घेतल्यासच सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर तोडगा निघू शकतो, असे खेरडेकर यांनी ठासून सांगितले.

मराठी शाळा बंद केल्यास मराठी भाषिक शांत बसणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला. अनेक गावांतील विद्यार्थी व पालकांमध्ये असंतोष खदखदत असून, ‘शाळा बंद’ हा पर्याय नव्हेच, तर कन्नड शिक्षक देऊन मराठी शाळा सक्षम करणे हाच दूरगामी उपाय असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सीमा भागातील भाषिक सौहार्द टिकवायचे असेल, तर शिक्षणाच्या माध्यमातून समन्वय वाढवणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, मराठी माध्यमिक शाळा बंद करण्याबाबत वक्तव्य करणाऱ्या शरणु सलगर यांनीही सीमा भागातील शाळांची पाहणी करून शिक्षक भरतीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मराठी अस्मितेवर घाव घालणाऱ्या निर्णयांऐवजी, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला दिशा देणारे धोरण राबवावे, अशी स्पष्ट मागणी या आंदोलनातून पुढे येत आहे.